अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के बाद ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
यमुना की सफाई को लेकर जल मंत्री सौरभ भारद्वाज के बयान की राजनिवास के अधिकारियों ने निंदा की है। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के बाद ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। उसी के तहत वह यमुना की सफाई करवा रहे हैं।
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बता दें कि एक दिन पहले ही जल मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को चुनौती दी थी कि यमुना की सफाई के लिए उन्होंने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो तो बताएं। साथ ही कहा था कि उपराज्यपाल केजरीवाल सरकार के कार्यों का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं।
इस पर टिप्पणी करते हुए राज निवास के अधिकारियों ने बताया कि जल मंत्री का बयान हास्यास्पद और जनविरोधी है। पिछले आठ साल में दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। एनजीटी ने पाया था कि यमुना नदी की सफाई के संबंध में स्थिति असंतोषजनक बनी हुई है।