पीठ ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा, अब हम मंत्रालय को जिमखाना क्लब को पुनर्गठित करने के लिए मंत्रालय को पूरी कमान सौंपते हैं। पीठ ने क्लब के प्रशासक या जिम्मेदारी संभाल रहे किसी अन्य व्यकित को पूरा चार्ज नए निदेशकों को सौंपने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने शुक्रवार को दिल्ली जिमखाना क्लब के प्रबंधन की कमान केंद्र सरकार को सौंपने का फैसला किया है। अपने 149 पन्नों के आदेश में एनसीएलटी ने कहा, क्लब के आंतरिक मामलों में कुप्रबंधन को साबित करने के पर्याप्त तथ्य सामने आए हैं। जिसके बाद इसका प्रबंधन केंद्र के हाथों में सौंपा जाता है।
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एनसीएलटी ने इससे पहले वाणिज्य मंत्रालय को क्लब की सामान्य समिति में निदेशक के रूप में 15 लोगों को नामित करने के साथ-साथ क्लब के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी थी।
पीठ ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा, अब हम मंत्रालय को जिमखाना क्लब को पुनर्गठित करने के लिए मंत्रालय को पूरी कमान सौंपते हैं। पीठ ने क्लब के प्रशासक या जिम्मेदारी संभाल रहे किसी अन्य व्यकित को पूरा चार्ज नए निदेशकों को सौंपने का निर्देश दिया। वहीं केंद्र द्वारा नियुक्त नए निदेशकों को चार्ज संभालते ही एनसीएलटी के समक्ष एक रिपोट फाइल करनी होगी।