गुड़गांव के नाथूपुर गांव में हुई तोड़फोड़ को लेकर महापंचायत की ओर से दिए गए अल्टीमेटम का समय बुधवार को खत्म हो गया। इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की।
इसके बाद पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोग पुलिस आयुक्त आलोक मित्तल से मिलने पहुंचे। पुलिस आयुक्त ने लोगों को साफ कहा कि मामले की जांच पूरी नहीं होने तक निगमायुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। उन्होंने आठ दिन में जांच पूरी करने का आश्वासन दिया है।
इससे पहले तय कार्यक्रम के अनुसार बड़ी संख्या में लोग सोहना चौक पर एकत्रित हुए। यहां से पैदल मार्च कर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे। इनमें इनेलो नेता एवं कमेटी के अध्यक्ष अनंतराम तंवर, कमेटी के सदस्य गोपीचंद गहलोत, आरएस राठी, कमल यादव आदि भी शामिल थे।
उन्होंने पुलिस आयुक्त से निगमायुक्त के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करने, 150 लोगों के खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने और पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की। साथ ही कमेटी की ओर से तोड़फोड़ वाली जमीन के दस्तावेज पुलिस आयुक्त को सौंपे।
उन्होंने बताया कि जमीन के मालिक ने 200 वर्ग गज जमीन डीएलएफ से एक्सचेंज की थी। पुलिस आयुक्त ने कहा कि मामले की जांच एसीपी डीएलएफ दलबीर सिंह को सौंपी गई है। वहीं निगमायुक्त को तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है।
बता दें कि गत बृहस्पतिवार को नाथूपुर गांव में नगर निगम की टीम ने एक तीन मंजिला भवन में तोड़फोड़ के बाद पूरा बवाल शुरू हुआ। रविवर को इसे लेकर नाथूपुर में 28 गांवों की महापंचायत हुई, जिसमें 31 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। कमेटी ने पुलिस को निगमायुक्त प्रवीण कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए 28 तारीख तक का समय दिया था।
मामले ने लिया राजनीति रंग
तोड़फोड़ मामले के विरोध ने पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया है। महापंचायत के दौरान से लेकर पुलिस आयुक्त से मिलने तक ग्रामीण कम और राजनेताओं की भीड़ अधिक सक्रिय रही।
बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान भी भाजपा-इनेलो के तमाम छोटे-बड़े नेताओं के साथ हजकां और व्यक्तिगत तौर पर राजनीति में सक्रिय लोग ज्यादा हो-हल्ला करते दिखे। यहां तक कि भवन मालिक तक को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। पुलिस आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में उसका नाम जरूर इंगित किया है, लेकिन उसे आगे नहीं लाया जा रहा है।