दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के संबंध में बुधवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में इस आशय का प्रस्ताव पेश किया।
सिसोदिया ने केंद्र और उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह दिल्ली के पूर्ण राज्य नहीं होने का लाभ उठाकर दिल्ली सरकार के कार्य में निरंतर अड़ंगा लगा रहे हैं।
इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने इस मामले में विधानसभा का तीन दिन का सत्र बुलाया है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य होता, तो सरकार को काम करने में दिक्कत नहीं आती।
उसे अपनी किसी भी योजना की फाइल केंद्र सरकार के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी सरकार की अनेक योजनाओं की फाइलें केंद्र और उपराज्यपाल के पास अटकी हैं।