ग्रेटर नोएडा में मकान बनाना हुआ महंगा, ये हैं कारण

नए प्रावधान के बाद अब प्राधिकरण के नियोजन विभाग से घर का कंप्लीशन तभी मिलेगा, जब श्रम विभाग की एनओसी पेश की जाएगी। कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियां भी इस नए प्रावधान और नियम के दायरे में होंगी, जिसके तहत इन कंपनियों को श्रम विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

अगर ठेकेदार अपनी फर्म को श्रम विभाग में रजिस्टर्ड नहीं कराएगा तो वह ठेके नहीं ले पाएगा। ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ हरीश कुमार वर्मा के मुताबिक, श्रमिकों को लाभ देने के लिए यह नियम बनाया गया है।

मजदूरों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन
घर बनाने वाले मजदूर अब सीधे काम नहीं कर पाएंगे। इन्हें रजिस्ट्रेशन कराने वाली कंपनियों के साथ काम करना होगा। अधिकारियों की माने तो जिले में विकास तेजी से हो रहा है और काफी बड़ी संख्या में भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें अकसर मजदूर किसी न किसी तरह हादसे का शिकार हो जाते हैं।

श्रम विभाग ने हादसे के बाद मजदूर के परिवार को लाभ देने के लिए यह नियम बनाया है, लेकिन जो मजदूर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराएगा उसके परिवार को बीमे का यह लाभ नहीं मिल पाएगा। श्रम विभाग इस टैक्स से मजदूरों का बीमा कराएगा, जिससे उनके परिवार को कुछ आर्थिक मदद दी जा सकेगी।