अनुमति के बाद 22 अक्तूबर को फाइल एलजी को भेजी जानी थी, लेकिन पर्यावरण मंत्री ने बेवजह ही इस फाइल को अपने पास रखा और बगैर टिप्पणी के मुख्य सचिव को वापस भेज दिया। मंत्री द्वारा कोई निर्णय न लेने एवं फाइल वापस भेजने के बाद मुख्य सचिव ने इसे सीधे उपराज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा है, जिसे उपराज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। उपराज्यपाल ने इस मामले में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली की जनता के प्रति कर्तव्यों की घोर लापरवाही पर अप्रसन्नता और निराशा व्यक्त की है। मुख्य सचिव को इस संबंध में मुख्यमंत्री एवं पर्यावरण मंत्री को अवगत कराने के लिए भी कहा।
वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर और सक्रिय
मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आप ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले में केजरीवाल सरकार गंभीर और पूरी तरह सक्रिय है। सर्दियों में वायु प्रदूषण ख़त्म करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान जारी किया गया है। इसे दिल्ली की सभी एजेंसियां इसे सफलतापूर्वक लागू भी कर रही हैं। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों की तुलना में इस बार वायु प्रदूषण एक हद तक नियंत्रण में रहा है।