आम आदमी पार्टी (आप) ने पहले से ही तय कर लिया था कि तीनों बिजली कंपनियों के खातों का ऑडिट करवाया जाएगा।
सरकार बनते ही आप ने चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए खातों का ऑडिट करवाने को वैधानिक और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए यह आरोप लगाया।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति आरए एंडलॉ की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को पेश खातों की जांच के संबंध में दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती दी गई याचिका पर टीपीडीडीएल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा।