उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी का नाम और मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग में विज्ञापन पर खर्च किए गए 97 करोड़ रुपये आप से 30 दिन में वसूलने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं।
इसमें 42 करोड़ रुपये का भुगतान सरकार एजेंसी को कर चुकी है, जबकि बाकी 55 करोड़ रुपये पार्टी को सीधे विज्ञापन एजेंसी को भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। यह भी कहा गया है कि ऐसे विज्ञापनों की जांच करें जिसमें मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को प्रोजेक्ट किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन बताकर सरकारी विज्ञापन सामग्री विनियमन पर गठित समिति ने ये राशि वसूली के निर्देश सरकार को दिए थे। इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग करके पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात कही गई थी। जिस पर मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल सचिवालय को अंतिम फैसले के लिए भेजा था।