पावर कारपोरेशन ने 24 घंटे बिजली सप्लाई पर सोमवार को अपनी नीति स्पष्ट कर दी। जिन कस्बों-शहरों और जिला-तहसील मुख्यालयों का स्ट्रक्चर 24 घंटे सप्लाई देने लायक है, उनको मध्य मई से बिजली की शुरुआत कर दी जाएगी। कमजोर स्ट्रक्चर वाले कस्बों-शहरों का एस्टीमेट तैयार कर काम शुरू कराया जाएगा। अफसरों से तीन सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है।
शक्तिभवन में आयोजित बैठक में पावर कारपोरेशन के चेयरमैन संजय अग्रवाल और एमडी एपी मिश्रा ने चारों पावर कंपनियों के एमडी के साथ बैठक की। इसमें प्रदेश के सभी शहरों-कस्बों और जिला-तहसील मुख्यालयों को 24 घंटे और गावों को 18 घंटे बिजली देने का निर्णय लिया गया।
एमडी यूपीपीसीएल एपी मिश्रा के अनुसार पावर कारपोरेशन के पास जरूरत के हिसाब से बिजली की उपलब्धता होने के स्रोत डेवलप हो रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को पर्याप्त सप्लाई देने की स्थिति बन रही है। जिन शहरों-कस्बों का स्ट्रक्चर है रिच है वहां 24 घंटे सप्लाई मध्य मई से शुरू करने की तैयारी है।
मडी वीवी पंत के अनुसार स्ट्रक्चर को पांच साल की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाएगा। बिजली की बढ़ी जरूरत के आधार पर स्ट्रक्चर का आंकलन किया जा रहा है।
अरबों रुपये की होगी कार्ययोजना
पीवीवीएनएल क्षेत्र में तीन साल के अंदर न केवल बिजली की मांग में वृद्धि होगी, बल्कि सैकड़ों बिजलीघरों, हजारों ट्रांसफार्मरों और लाखों मीटरों की आवश्यकता होगी। कार्य योजना को परवान चढ़ाने के लिए अरबों रुपये खर्च होंगे।
पीवीवीएनएल देता है ज्यादा राजस्व
बिजली आपूर्ति के लिए प्रदेश को, पश्चिमांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल और कानपुर क्षेत्र में बांटा गया है। पांचों कंपनियों से यूपीपीसीएल को करीब 20 हजार करोड़ का राजस्व मिलता है। पीवीवीएनएल सबसे ज्यादा करीब आठ हजार करोड़ रुपये अदा करता है।