पीएचडी दाखिले में एससी-एसटी की सीटें दोबारा जारी करने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के पीएचडी दाखिले में एससी-एसटी की आरक्षित सीटों में कमी को लेकर बिरसा-आंबेडकर-फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (बापसा) का अनिश्चितकालीन धरना 14 दिनाें से जारी है। संगठन का कहना है कि जब तक मांगों को नहीं माना जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि जेएनयू प्रशासन इस मामले में पांच सदस्यों की समिति का गठन भी कर चुका है।
बापसा ने पीएचडी दाखिले में आरक्षित सीटों को दोबारा अधिसूचित करने और आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन ने पीएचडी का ई-प्रॉस्पेक्टस दोबारा जारी करने, नेट-जेआरएफ आधारित दाखिला प्रक्रिया खत्म कर जेएनयू प्रवेश परीक्षा बहाल करने और वाइवा में आरक्षण लागू करने की मांग भी उठाई है।
संगठन ने हॉस्टल आवंटन में आरक्षण, एससी-एसटी-ओबीसी और दिव्यांग शिक्षकों की पदोन्नति, जाति जनगणना और हर पाठ्यक्रम में श्रेणीवार सीटों का ब्योरा सार्वजनिक करने की भी मांग की है।