ऑनलाइन गेमिंग साइट्स को बंद करने के मामले में केंद्र ने हाइकोर्ट को बताया कि ऐसा करना तकनीकी तौर पर प्रायोगिक नहीं है। अभी भी कुछ राज्यों में पूर्ण या आशिंत तौर पर इन्हें इजाजत मिली हुई है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से पेश हलफनामे में कहा गया कि यह पहले तय किया जाना चाहिए कि किस साइट्स और गेम कौशल पर आधारित हैं या नहीं ताकि जुआ जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।