बुकिंग की रफ्तार कई गुना बढ़ेगी
आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट लेते वक्त कई बार निराश होना पड़ता है। वेबसाइट पर लोड ज्यादा होने की स्थिति में खासकर तत्काल टिकट लेने में लोगों को परेशानी होती है। इसे देखते हुए आईआरसीटीसी और क्रिस अपने टिकटिंग प्लेटफार्म को अपग्रेड कर रहा है। आईआरसीटीसी के सीएमडी संजय कुमार जैन के अनुसार ई-टिकिंग प्लेटफार्म का नया वर्जन अगले साल मार्च तक लागू कर दिया जाएगा। इससे टिकट कैंसिलेशन के बाद पैसा तुरंत वापस हो जाएगा।
महज दो घंटे में वापस बैंक एकाउंट में आएगा
आईआरसीटीसी ने अपने वेबसाइट पर ऑटो पे नाम की सर्विस शुरू की है। इससे यात्रियों को महज दो घंटे में पैसा रिफंड होने लगा है। दरअसल यह सिस्टम आईपीओ की तरह काम कर रहा है। जबतक टिकटों की बुकिंग नहीं हो रही है बैंक एकाउंट से पैसा नहीं कट रहा है। इसके साथ ही हर घंटे रिसाइकिल का काम किया जा रहा है। जो लोग टिकट कैंसिल करा रहे है या किसी अन्य कारण से उनका टिकट बुक नहीं हो रहा है उनका पैसा दो घंटे में वापस हो रहा है। 92 प्रतिशत टिकट का रिफंड दो घंटे में किया जा रहा है। जल्द ही सौ प्रतिशत के लक्ष्य को आईआरसीटीसी पूरा करेगा। इससे यह फायदा होगा कि वेटिंग टिकट आने पर लोग टिकट की बुकिंग नहीं करेंगे। ऑटो पे-सिस्टम सामान्य गेटवे की तरह ही काम करता है। इससे पैसा बैंक एकाउंट से नहीं कट रहा है दो घंटे के लिए सिर्फ ब्लॉक हो रहा है।
वेटिंग टिकट नहीं चाहिए तो पैसा नहीं कटेगा
आईआरसीटीसी ने उस समस्या का समाधान भी ढ़ूंढ़ लिया है जिसमें कन्फर्म टिकट की जगह वेटिंग टिकट मिल रहा है तो विकल्प चुनना टिकट बुक कराने वालों के हाथ रहेगा। इसका फायदा यह होगा कि अगर आप नहीं चाहे तो पैसा एकाउंट से नहीं कटेगा। ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में भी बैंक एकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। यह संभव है कि पेमेंट कटेगा नहीं बल्कि ब्लॉक होगा और कुछ समय के बाद उसे बैंक खाते में चला जाएगा।
शिकायत मिलने पर एक्शन मोड में है आईआरसीटीसी
आईआरसीटीसी प्रतिदिन 16 लाख लोगों को खाना उपलब्ध करा रहा है। 1250 से अधिक ट्रेनों और 500 से अधिक स्टेशन पर खानपान की सुविधा दे रहा है। रेल मदद पर यात्रियों की शिकायत का समाधान भी कर रहा है। यात्रियों की शिकायत पर आईआरसीटीसी इनदिनों एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहा है। आईआरसीटीसी को 24 अप्रैल से 24 अगस्त के बीच 1000 से अधिक शिकायत मिली। इसमें जवाबदेही तय करने के लिए 25,000 का जुर्माना किया गया। 20 मामलों में एक-एक लाख रुपये या अधिक का जुर्माना लगाया गया है। 15 अगस्त तक 150 से अधिक बेस किचन शुरू किया गया है।