दिल्ली कैबिनेट ने स्टैंडर्ड फ्लोर बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। लिफ्ट लगाने पर आने वाले करीब 36.33 करोड़ रुपये का खर्च भी दिल्ली सरकार उठाएगी। सरकार का मानना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट लगने से बस में सवार होने वाले दिव्यांग मुसाफिरों को काफी सहूलियत होगी।
इससे पहले एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एक हजार स्टैंडर्ड फ्लोर बसों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाए। इसके लिए अदालत ने हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाने की सलाह दी थी। अदालत के निर्देश के अनुरूप सरकार ने बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाने की योजना तैयार की है। इसका बजट दिल्ली सरकार मुहैया कराएगी।
कैबिनेट से मंजूर प्रस्ताव में एक बस में हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाने पर करीब 3.63 लाख रुपये का खर्च आएगा। ऐसे में एक हजार बस पर करीब 36.33 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें आने वाले दस साल के रखरखाव का खर्च भी शामिल होगा।
बस स्टॉप पर लिफ्ट से बन जाएगा रैंप
एक अधिकारी ने बताया कि स्टैंडर्ड फ्लोर बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट पिछले दरवाजे पर लगाई जाएंगी। इसके साथ ही बस के अंदर एक व्हील चेयर भी होगी। जरूरत होने पर बस स्टॉप पर लिफ्ट से रैंप बन जाएगा। इससे होते हुए व्हील चेयर से दिव्यांग मुसाफिर को बस पर चढ़ाया व उतारा जा सकेगा।