गरीबों को सस्ते किराये पर फ्लैट्स मुहैया कराने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत एक गांव का चयन कर पहले वहां पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना लागू की जाएगी। लोगों को घर ही नहीं बल्कि रोजगार के साधन भी मुहैया कराए जाएंगे।
चुनाव से पहले नगर निगम आयुक्त डॉ. प्रवीण कुमार ने शहर की मलिन बस्तियों के उद्धार के लिए पुनर्वास की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार गांवों के नजदीक नगर निगम की जमीन पर अपार्टमेंट बनाकर गरीबों को किराए पर वह फ्लैट्स मुहैया कराना था।
40 साल तक किराया वसूली के बाद उसमें रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने की भी शर्त को योजना में शामिल किया था। पूरी योजना पीपीपी मॉडल पर बनाई गई थी। किसी बिल्डर से अपार्टमेंट बनवाकर उसका कुछ हिस्सा उसे देने का प्रावधान किया गया था।
बाकी अपार्टमेंट गरीबों को आवंटित किए जाने हैं। नगर निगम आयुक्त डॉ. प्रवीण कुमार ने कहा कि प्रस्ताव बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजा गया था। वहां से मंजूरी मिल गई है। जल्दी ही योजना के लिए एक गांव का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे दो फायदे मिलेंगे।
एक तो शहर से स्लम खत्म हो जाएगा, दूसरा जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए बेहतर आवास मिलेंगे। उन्होंने कहा कि एक हिस्से में कमर्शियल जोन भी बनाया जाएगा। जो इनमें रहने वाले परिवारों के सक्षम लोगों को अलॉट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्दी ही कुछ बिल्डरों से बैठक कर योजना पर चर्चा की जाएगी।