दिल्ली सरकार के ऑड ईवन फॉर्मूले के भविष्य पर सोमवार को हाईकोर्ट ने मुहर लगाते हुए इसमें हस्तक्षेप न करने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि वो दिल्ली सरकार की इस योजना में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ये योजना 15 जनवरी तक लागू रहेगी।
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बता दें कि शुक्रवार को ऑड-ईवन फॉर्मूले के खिलाफ दाय़र याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रखा था। इस केस में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी।
बता दें कि इस फॉर्मूले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 8 याचिकाएं दायर की गई थीं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों को भी ध्यान में रखने को कहा है।
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जिसका मतलब है कि अगर सरकार ऐसी योजना को दोबारा लागू करती है तो उसे इन आपत्तियों को ध्यान में रखकर उनके समाधान के लिए भी कदम उठाने पड़ेंगे।
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पेश किए गए प्रदूषण के आंकड़े
मालूम हो कि शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील और दिल्ली सरकार के बीच लंबी जिरह हुई। प्रदूषण की कमी पर तरह तरह के आंकड़े पेश किए गए, लेकिन हाईकोर्ट की निगाह सरकार से आंकड़े पर टिकी थी।
इस बीच सम विषम फॉर्मूला को अब तक मिली सफलता को अंतिम दिनों में बरकरार रखने के लिए सरकार ने सोमवार के लिए फिर खास तैयारी की है।
सरकार को खबर मिली है बीते एक दो दिनों में दिल्ली की कुछ सड़कों पर पीक आवर्स में जाम की समस्या के साथ वॉलंटियर्स निष्क्रिय नजर आए। सरकार इससे निपटने के लिए अब सोमवार को अतिरिक्त टीम उतारने की योजना बनाई है।
सरकार के मुताबिक जिन सड़कों पर पीक आवर्स में जाम लग रहा है उन सड़कों को चिह्नित किया गया है। उन सड़कों पर सोमवार को अतिरिक्त टीम उतारी जाएगी। जिससे ट्रैफिक स्मूथ चले।
अब तक हो चुके हैं 6517 चालान
इसके अलावा वॉलंटियर्स पर नजर रखने के लिए एसडीएम की टीम खासतौर से पीक आवर्स में इन पर नजर रखने के लिए सभी प्वाइंट पर जाएगी। राजस्व विभाग में औसतन सभी प्वाइंट में 15-15 प्वाइंट बनाया गया है।
सरकार सोमवार को जिन सड़कों पर अतिरिक्त टीम उतारी जा रही है, उनमें आईटीओ, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, मथुरा रोड, कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सराय कॉले खां, आश्रम, हनुमान मंदिर के सामने वाली सड़क और धौला कुंआ है।
इसके अलावा दिल्लीभर के सभी 150 प्वाइंट पर सुबह आठ से दस और शाम को पांच से आठ बजे के बीच एसडीएम की टीम जाम प्वाइंट पर निगरानी के लिए औचक निरीक्षण भी करेंगे।
दिल्ली सरकार अभी कुल 6517 लोगों का चालान कर चुकी है। इसमें एसडीएम टीम ने 3,536, ट्रैफिक पुलिस 2,463 और 721 चालान परिवहन विभाग की इनफोर्समेंट टीम कर चुकी है।
इससे पहले शनिवार को परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद कहा था कि यह स्कीम पहले से तय 1-15 जनवरी तक ही चलेगी।
उसके बाद पूरी स्कीम की समीक्षा की जाएगी। इसकी तिथि को बढ़ाने वाली खबरें भ्रामक हैं। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। गोपाल राय ने कहा कि खबरें चल रही हैं कि हम इसके समय को बढ़ाना चाहते हैं। मगर यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि हम 15 जनवरी के बाद समीक्षा करेंगे।
इसे लागू करने के बाद लोगों का सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर क्या राय है, प्रदूषण पर कितना फर्क पड़ा है, जनता का अनुभव क्या रहा। इस पूरे15 दिनों के तथ्यों की समीक्षा के बाद यह तय होगा कि इसे आगे फिर किया जाए या नहीं।
उन्होंने कहा कि कोर्ट में भी हमने अपनी सारी बातें रखी हैं। वहां भी हम इसे 15 जनवरी तक ही चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को लेकर अलग-अलग एजेंसियों के अलग-अलग डाटा हैं।
प्रदूषण स्तर अभी उम्मीद से कम नीचे आया लेकिन अगर यह फॉर्मूला नहीं होता तो जो आज दिख रहा है वह और ज्यादा होता। इस फॉर्मूला को लागू करने से यह पीएम 2.5 जो कि बीते वर्षों में जनवरी में 600 या उससे पार होता था वह 400 या इससे नीचे है।