दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के राजनीतिक रंग लेते ही दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने सक्रियता दिखाते हुए शुक्रवार को तीनों ही निगमों के मेयर से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने एमसीडी कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल के आश्वासन के बाद अभी तक दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए जरूरी वेतन तक जारी नहीं किया। इस मामले पर भी राज्यपाल ने हस्तक्षेप कर आज एमसीडी के लिए 293 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया।
दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि सरकार 15 जून से पहले सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन दे।
इस बीच दिल्ल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एमसीडी के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग तो केंद्र सरकार करती है और उनकी सैलरी की बात आती है तो इसके लिए दिल्ली सरकार को दोष दिया जाता है।
बता दें कि केजरीवाल ने एक जनसभा कर सफाई कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि वह मई तक का वेतन तो उन्हें दे रहे हैं लेकिन अगर जून में उन्हें वेतन ने मिले तो वह केंद्र सरकार के पास जाएं और उनसे सैलरी मांगे क्योंकि नगर निगमों में उन्हीं की सरकार है।