हाईकोर्ट ने कहा कि यह डेटा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है, जो बेवफाई के आरोपों को साबित या खारिज करने में मदद करता है। हालांकि, निजता के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि डेटा एक निश्चित समय-सीमा तक सीमित होना चाहिए।
कोर्ट का यह फैसला एक अपील पर आया है, जिसमें कथित प्रेमी-प्रेमिका ने पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके और पीड़ित पत्नी के पति के मोबाइल डेटा मंगवाने का निर्देश दिया गया था। अपीलकर्ता ने दलील दी कि यह आदेश निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह निर्देश जनवरी, 2020 से सीमित अवधि के लिए है और यह आरोपों से सीधे जुड़ा है। कोर्ट ने 2003 के शारदा बनाम धर्मपाल मामले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सत्य तक पहुंचने के लिए निजता में सीमित दखल जायज है।
टेलीकॉम ऑपरेटरों के रिकॉर्ड तटस्थ और व्यावसायिक होते हैं : अदालत
कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि सीपीसी की धारा 151 और पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 14 अदालतों को सत्य का पता लगाने के लिए लचीली प्रक्रियाएं अपनाने की शक्ति देता है। साथ ही, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत अदालतें प्रासंगिक तथ्यों के लिए कोई भी कदम उठा सकती हैं। अदालत ने कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटरों के रिकॉर्ड तटस्थ और व्यावसायिक होते हैं, जो निजी संचार की सामग्री को उजागर किए बिना पुष्टिकारी साक्ष्य दे सकते हैं। फिर भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने जोर दिया कि डेटा संग्रह आनुपातिक और वैध उद्देश्य के लिए होना चाहिए।
हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी
हाईकोर्ट ने कहा कि सीडीआर और टावर लोकेशन डेटा का संग्रह और प्रकटीकरण सूचनात्मक गोपनीयता को प्रभावित करता है, क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड न केवल संचार पैटर्न, बल्कि शारीरिक गतिविधियों का भी खुलासा करते हैं। इसलिए, पारिवारिक न्यायालय को साक्ष्य तलब करने का अधिकार होने के बावजूद यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश आनुपातिक हों और वैध उद्देश्य से उचित हों।