'ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए करें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल'

अदालत ने पूछा कि क्या उसने इस संबंध में वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार किया है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने केवल सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के गेट पर इसके बारे में सूचनात्मक बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली।

पुलिस ने सब यह दर्शाने के लिए किया है ताकि जज इसे देख सकें। आप इस बारे में व्यापक रूप से समाचार पत्रों व फिल्म के जरिये जागरूकता अभियान चलाएं और मौके पर ही चालकों का चालान करें।

खंडपीठ ने कहा कि पुलिस को पेड़ के पीछे छुपकर यातायात नियम तोड़ने वालों की धरपकड़ करने के बजाय सड़कों पर और मुस्तैद होना चाहिए। अदालत ने यातायात पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि वह इस बारे में अदालत में रिपोर्ट पेश करें कि नियंत्रण कक्ष से वह किस तरह राजधानी के यातायात पर नजर रखते हैं। अदालत ने कहा कि इससे उन्हें यह समझने में आसानी होगी कि  पुलिस ने यातायात सुचारू रूप से चलाने व यातायात व्यवस्थित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाएं हैं।

सुनवाई के दौरान यातायात पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने दो माह के भीतर गलत दिशा में चलने पर 41 हजार वाहन चालकों के चालान काटे हैं। वहीं, चालान की रकम बढ़ाने के बारे में जगह-जगह बोर्ड लगाए गए हैं।

दिल्ली सरकार ने इंडिया काउंसिल ऑफ फोरेस्ट्री रिसर्च एंड एजूकेशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पुराने पेड़ों को ग्लोबल वार्मिंग के मद्देनजर सुरक्षित रखना चाहिए।

क्योंकि इन पेड़ों की जड़ों में अधिक कार्बन होता है। ऐसे में खंडपीठ ने कहा कि उसे पहले बताया गया था कि पुराने पेड़ ऑक्सीजन के बजाय अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे में पूर्व में दी गई उनकी जानकारी ठीक नहीं थी।

अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह अब तक उनके द्वारा वन संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट दायर करें। इसके अलावा ऑनलाइन पेड़ों को काटने की अनुमति के बारे में क्या प्रक्रिया है यह भी बताए।

सुनवाई के दौरान इस मामले में नियुक्त न्यायमित्र ने कहा कि उन्हें एक बड़े निजी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में पांच से दस साल की उम्र वाले बच्चों की सर्जरी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बच्चों को वायु प्रदूषण होने के चलते अधिक बीमारियां घेर रहीं हैं। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को तय की है।