लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राज्य सरकार ने अब कॉलोनी वालों को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। ताकि विधानसभा के चुनाव में ऐसी नौबत न आए। प्रस्तावित कॉलोनियों के विकास शुल्क को सरकार ने 100 रुपये वर्गगज की दर से कम कर दिया है।
एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ जोन में नियमित होने के लिए प्रस्तावित 66 कॉलोनियाें से नगर निगम विकास शुल्क लेने के लिए तैयार हो गया है। कॉलोनियों से 150 रुपये प्रति वर्गगज की दर से शुल्क वसूला जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए दोबारा से नोटिफि केशन जारी किया है। शुल्क जमा होने के बाद ही निगम प्रशासन सड़क, सीवर और पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
पहले राज्य सरकार ने इन कॉलोनियों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 250 रुपये प्रति वर्गगज की दर से नगर निगम को विकास शुल्क जमा कराने का आदेश दिया था। लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला।
सरकार ने हाल ही में दोबारा नेटिफिकेशन जारी कर शुल्क घटाकर 150 रुपये प्रति वर्गगज कर दिया। क्षेत्रीय एवं कर अधिकारी बलवीर सिंह पंवार ने बताया कि सरकार ने नया आदेश जारी किया है। कॉलोनीवासी अपने-अपने प्लॉटों के लिए विकास शुल्क जमा करा सकते हैं।