पात्र उद्योगों को बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी
शिवम राजपूत
गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने नई औद्योगिक नीति-2026 लागू की है। यह नीति छोटे और मध्यम उद्योगों को मिलने वाली दो रुपये प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी बंद होने के बाद आई है। इसका उद्देश्य उद्यमियों को राहत देना है।
नई नीति के तहत पात्र उद्योगों को बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। इसके साथ ही पूंजी निवेश, राज्य जीएसटी और बैंक ऋण पर भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश की एमएसएमई नीति में सी और डी श्रेणी के ब्लॉकों के लिए विशेष रियायतें हैं। डी श्रेणी के उद्योगों को अधिकतम 10 साल तक और सी श्रेणी के उद्योगों को सात साल तक बिजली शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। उद्योग लगाने या विस्तार करने पर पात्र पूंजीगत खर्च का 15 से 30 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा चार करोड़ रुपये है।
अन्य आर्थिक सहायता और पर्यावरण संरक्षण
पात्र उद्योगों को जमा किए गए शुद्ध राज्य जीएसटी का 30 से 70 प्रतिशत तक वापस मिल सकता है। यह लाभ सी और डी श्रेणी के ब्लॉकों में अधिकतम सात साल तक दिया जाएगा। बैंक से लिए गए ऋण पर पांच से सात प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जिसकी वार्षिक सीमा 20 से 25 लाख रुपये है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र लगाने पर लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम एक करोड़ रुपये) अनुदान मिलेगा। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र पर भी 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम पांच करोड़ रुपये तक सहायता का प्रावधान है। गुड़गांव चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विकास जैन ने नीति को सकारात्मक बताया, पर छोटे उद्योगों पर बिजली सब्सिडी बंद होने के बोझ को कम करने की बात कही।