स्टांप ड्यूटी के लिए लेने थे 5.56 लाख लेकिन वसूल लिए 12.95 लाख रुपये
विराट त्यागी
गुरुग्राम। प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए खरीदार से अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी वसूलने पर जिला राजस्व अधिकारी और जिला उपायुक्त स्टांप ड्यूटी ब्याज के साथ वापस करेंगे। प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए जहां विभाग को सिर्फ 5.56 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी लेनी थी खरीदार से 12.95 लाख रुपये वसूल लिए गए। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
सेक्टर-52 निवासी गुलशन कुमार भुटानी ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने अपने रिश्तेदार सतीश भुटानी के साथ सात अप्रैल 2021 को सेक्टर-14 स्थित अर्बन एस्टेट में 250 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट 1.85 करोड़ रुपये में खरीदा था। दोनों प्लॉट के आधे-आधे हिस्से के मालिक बने थे। इस खरीद पर 12.95 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी भी जमा कराई थी। 12 फरवरी 2024 को सतीश भुटानी ने अपना आधा हिस्सा गुलशन कुमार के नाम रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए हस्तांतरित किया। उनका कहना है कि इस दौरान जिला राजस्व अधिकारी ने 14.80 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी वसूल ली।
शिकायतकर्ता का कहना था कि वह पहले से ही प्लॉट के आधे हिस्से का मालिक था और ऐसे में सिर्फ उनसे आधे हिस्से की ही स्टाम्प ड्यूटी ली जा सकती है। उनका कहना है रिश्तेदार से 1.06 करोड़ रुपये में आधे हिस्से का करार हुआ था। इसके हिसाब से सिर्फ 7.42 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी के लिए जा सकते लेकिन विभाग ने उनसे 14.80 लाख रुपये लिए।जब उन्होंने इस मामले में आयोग में याचिका दायर की थी तो न तो जिला राजस्व अधिकारी और न ही जिला उपायुक्त की तरफ से कोई पेश हुआ। आयोग के सामने कोई भी दलील पेश नहीं की गई।
आयोग ने दस्तावेज के आधार पर जिला उपायुक्त और जिला राजस्व अधिकारी को आदेश दिया है कि वह नौ प्रतिशत की दर से 7.38 लाख रुपये शिकायतकर्ता को वापस करें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 22 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।