मुख्यमंत्री ने जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया

जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने बताया कि सेक्टर-81 से 99 के क्षेत्र में 229 लाइसेंस दिए गए थे। इनमें से 56 में जिला नगर योजनाकार विभाग ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) भी दे दिया है। ये कॉलोनियां अब तक टैंकर के पानी पर निर्भर थीं। अब नहरी आधारित पानी की आपूर्ति होगी। क्षेत्र में जीएमडीए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है कि लोग बिना आरओ लगाए भी सीधे नल से पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी की लाइन साफ होनी चाहिए।
तीन पैकेज में चल रहा काम
सुधीर राजपाल ने बताया कि सेक्टर-58 से 115 तक के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का कार्य तीन पैकेज में किया जा रहा है, जिस पर करीब 235 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें से उक्त परियोजना भी एक पैकेज है। पहले पैकेज के तहत जलापूर्ति सुचारु करने में 47 स्थानों पर अवरोध थे, जिन्हें दूर किया गया है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सेक्टर-81 से 99 के बीच रहने वालों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
8 मेगावाट बिजली का उत्पादन
मुख्यमंत्री ने सोमवार को पीडब्लूडी रेस्ट हाउस से ही सोनीपत व पानीपत क्लस्टर के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट परियोजना का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। परियोजना की लागत 176.87 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर तैयार हुई इस परियोजना से जहां एक ओर कचरे का निस्तारण होगा वहीं दूसरी ओर इससे 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा जो ग्रिड को दी जाएगी।
रोजाना होगा 750 टन कचरे का निस्तारण
प्लांट से सोनीपत तथा पानीपत जिलों के चारों स्थानीय निकायों के कचरे का निस्तारण किया जाएगा। गन्नौर में स्थापित किए गए इस प्लांट में 2035 तक 750 टन रोजाना के हिसाब से कचरे का निस्तारण होगा। प्लांट स्थापित करने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि प्लांट स्थल पर कचरा इकट्ठा नहीं होगा बल्कि साथ ही साथ उसका निस्तारण भी किया जाएगा तथा किसी प्रकार की दुर्गंध भी नहीं आएगी। इस अवसर पर बादशाहपुर के विधायक व हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन राकेश दौलताबाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे।