शहरी क्षेत्र के हर घर में पहुंचना था नहरी पानी, आज तक भी नहीं मिली मंजूरी
ललित जिंदल
सोहना। कस्बे में अमरूत-2 योजना मात्र कागजों में सिमटकर रह गई है, जिसको आज तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। उक्त योजना पर करीब 102 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जानी तय है ताकि शहरी क्षेत्र के हर घर को नहरी पानी उपलब्ध हो सके। वहीं ऐसा होने से सरकार व जनस्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं।
गत करीब 3 वर्ष पूर्व जनस्वास्थ्य व अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अटल कायाकल्प व शहरी परिवर्तन मिशन योजना को अमलीजामा पहनाना शुरू किया गया था ताकि शहरी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। विभाग ने उक्त योजना का प्रस्ताव व एस्टीमेट तैयार कराकर उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया था।
ये है योजना
सोहना जनस्वास्थ्य व अभियांत्रिकी विभाग द्वारा केंद्र सरकार द्वारा संचालित अटल कायाकल्प व शहरी परिवर्तन मिशन योजना का प्रारूप तैयार करके सरकार को भेजा गया था। योजना पर 102 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि खर्च करना तय था। योजना के तहत सोहना शहर के अलावा परिषद क्षेत्र के 13 गांवों को नहरी पानी उपलब्ध कराना था जिसके लिए विभाग 93 किलोमीटर लंबी पानी की लाइन बिछाएगा। इसमें डीआई पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा घामडोज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को भी बढ़ाकर 27 एमएलडी से 32 एमएलडी की जाएगी।
इन गांवों को होना था फायदा
अमरूत- 2 योजना शुरू हो जाने पर सोहना के अलावा नगरपरिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों क्रमशः जखोपुर, रायपुर, लोहटकी, सांपकी नंगली, धुनेला, सोहना ढाणी, खाईका, लाखुवास, बालूदा, सिरस्का, लाखुवास आदि में रहने वाले ग्रामीणों को भी भरपूर पानी मिल सकेगा जबकि वर्तमान में मात्र दो गांवों क्रमशः जखोपुर व रायपुर में ही नहरी पानी पहुंच रहा है।
विभाग ने योजना का डिटेल एस्टीमेट उच्चाधिकारियों को भेजा हुआ है। किंतु अभी तक योजना को शुरू करने के लिए फंड उपलब्ध नहीं कराया है। फंड उपलब्ध होने के बाद योजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
- खुर्शीद, जेई, जनस्वास्थ्य व अभियांत्रिकी विभाग, सोहना