मानेसर तहसील में आयकर विभाग का छापा, 10 सदस्यीय टीम ने की जांच
टीम प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने वालों का पैन नंबर जानने में जुटी
क्रेता-विक्रेता की आईडी व पैन नंबर सॉफ्टवेयर में नहीं मिला फीड
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। आयकर विभाग की ओर से प्राॅपर्टी की खरीद-फरोख्त करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। विभाग की दस सदस्यीय टीम ने सोमवार को 24 घंटे तक मानेसर तहसील में छापा मारकर पांच साल में 28,702 करोड़ रुपये की रजिस्ट्रियों में गोल-माल का खुलासा किया है। टीम कुछ रिकाॅर्ड अपने साथ ले गई है। टीम पांच साल के दौरान प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने वालों का पैन नंबर जानने में जुटी है। टीम यह देखेगी कि जमीन मालिकों की ओर से दाखिल किए जा रहे रिटर्न में इसका हवाला है अथवा नहीं।
आयकर विभाग की ओर साल भर पहले वजीराबाद तहसील में छापा मारकर राजस्व विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठाया गया था। रजिस्ट्री के दौरान विभाग की ओर से पहचान पत्र और पैन नंबर तो लिए जाते हैं मगर उनके नंबर साॅफ्टवेयर में फीड नहीं हैं। विभाग जांच में जुटा है।
मानेसर तहसील में पांच साल में प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त का विवरण
वर्ष करोड़ में संख्या
2019 से 20 1,404
2020 से 21 992
2021 से 22 5659
2022 से 23 5924
2023 से 24 6787
2024 से 2025 7933
योग 28702
राजस्व विभाग को अनियमितताओं की जानकारी दी
आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार, राजस्व विभाग की टीम को अनियमितताओं के बारे में जानकारी दे दी है। राजस्व अधिकारी को साॅफ्टवेयर में उनके नंबर अपडेट कराने को कहा है। दूसरी ओर रजिस्ट्री के दौरान भ्रष्टाचार व अनियमितता पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पेपर लेस सिस्टम कर दिया है। आयकर विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि प्रदेशभर के साॅफ्टवेयर में पैन कार्ड फीड करने का एक ही सिस्टम है। तहसील कर्मियों की ओर से इसे फीड करने में लापरवाही की जाती है।
आयकर विभाग की टीम की ओर से मानेसर तहसील में पांच साल में हुई रजिस्ट्री की जांच की गई है। क्रेता व व्रिकेता के पहचान पत्र व पैन नंबर को साॅफ्टवेयर में फीड करने में अनियमितताएं मिली हैं जिन्हें ठीक कराया जाएगा।
- विजय यादव, जिला राजस्व अधिकारी, गुरुग्राम