भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट मेरठ के आदेश पर कासना कोतवाली पुलिस ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ रमा रमण (वर्तमान में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव) समेत पांच अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बिसरख गांव के कुलदीप भाटी की शिकायत और भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट मेरठ के आदेश पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
पुलिस के अनुसार, बिसरख निवासी कुलदीप भाटी ने आरोप लगाया था कि उसकी जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही बिल्डर को आवंटन कर दिया गया। कुलदीप ने जमीन वापस मांगी तो आबादी दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई थी। आबादी शिफ्ट करने का आदेश करने वाले अधिकारियों का तबादला हो गया।
अब पूर्व के अधिकारियों का आदेश प्राधिकरण में नहीं माना जा रहा है। इससे किसानों के मामले अटक गए। उनके हाथ से आबादी की जमीन भी बिल्डर को चली गई और दूसरी जगह शिफ्ट की गई जमीन भी किसानों को नहीं मिल पा रही है।
आरोप है कि मामले का निस्तारण करने के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों ने 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में कुलदीप भाटी की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट मेरठ ने तत्कालीन सीईओ व वर्तमान में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव रमा रमण, मीना भार्गव (वर्तमान में यमुना प्राधिकरण की महाप्रबंधक नियोजन), ऋतुराज ब्यास ग्रेटर नोएडा के टाउन प्लानर, वैभव जैन बिल्डर व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अन्य संलिप्त अधिकारीगण पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश 1 मार्च को दिया था।
केस दर्ज होने में देरी पर कुलदीप भाटी ने सीएम, आईजी, एसएसपी आदि को पत्र भेजकर व ट्वीट कर शिकायत की थी। अब, कासना कोतवाली प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई है।