सरकार से नहीं मिला फंड, सफाई कर्मियों को अप्रैल का वेतन नहीं दे सकते

उसके पास अप्रैल माह का वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा कि हम पूरा फंड दे रहे हैं और बजट में एक हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है।

दूसरी ओर चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मुद्दे पर प्रदेश सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क रखा कि केंद्र सरकार एमसीडी से संबंधित मामलों में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं छिपा सकती।

मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ के समक्ष पेश ईस्ट एमसीडी के अधिवक्ता ने कहा कि कुछ कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी लोगों को फरवरी माह का वेतन भुगतान किया गया है।