मंत्री ने पत्र में आग्रह करते हुए कहा कि यदि हम देश में एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो इसके विकल्पों और कच्चे माल पर जीएसटी दरों को कम किया जाना बेहद जरूरी है। ऐसा करना उत्पादकों और उपभोक्ताओं को एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए अधिक प्रेरित करेगा। साथ ही यह जमीनी तौर पर एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। वहीं, आपूर्ति श्रृंखला में 19 प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के लिए विकल्पों की उपलब्धता को प्रोत्साहित करेगा।
निरीक्षण के लिए 48 प्रवर्तन टीमों का गठन
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा की दिल्ली सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। एक तरफ जहां सरकार प्लास्टिक के विकल्प को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठा रही है वहीं, दूसरी तरफ इसके प्रतिबंध को लागू करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति(डीपीसीसी) तथा राजस्व विभाग द्वारा प्रवर्तन टीम का गठन किया गया है। इसमें डीपीसीसी की 15 और राजस्व विभाग की 33 टीमें एसयूपी वस्तुओ पर प्रतिबंध का निरिक्षण करने का कार्य करेंगी।