यह काला कानून है
महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि यूजीसी एक्ट 2026 शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाला काला कानून है। यह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कलंक साबित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नए कानून के माध्यम से उच्च शिक्षा को केंद्रीकृत किया जा रहा है, जिससे राज्यों की भूमिका सीमित हो जाएगी और छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ेगा।