गाजियाबाद। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद जिले में ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसके तहत बीएस-6 मानक से नीचे के वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। जिले में पंजीकृत करीब चार लाख वाहन इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। निर्माण गतिविधियों पर भी सख्ती करते हुए 2800 से अधिक स्थानों पर चल रहे सार्वजनिक निर्माण कार्य बंद करा दिए गए हैं।
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 10 लाख वाहन पंजीकृत हैं। ग्रैप-3 के प्रतिबंध से करीब 1.55 लाख बीएस-3 पेट्रोल वाहन और 75,661 बीएस-4 डीजल वाहन प्रभावित होंगे। इनके अलावा विभिन्न श्रेणियों के अन्य पुराने वाहन व भारी व्यावसायिक वाहनों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।
सीमाओं पर सख्ती, फरीदाबाद और सोनीपत से प्रवेश बंद
दिल्ली में बीएस-4 और इससे नीचे श्रेणी के वाहनों के प्रवेश पर पहले से ही प्रतिबंध लागू है। अब जिले में ग्रैप-3 लागू होने के बाद बाहरी जिलों से आने वाले प्रतिबंधित वाहनों पर भी सख्ती की गई है। फरीदाबाद और सोनीपत की ओर से आने वाले ऐसे वाहन अब गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सीमावर्ती प्रवेश द्वारों पर पुलिस और परिवहन विभाग की निगरानी बढ़ा दी गई है।
एआरटीओ ने गठित कीं विशेष प्रवर्तन टीमें
नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष तैयारी की है। एआरटीओ प्रवर्तन अमित राजन राय ने बताया कि ग्रैप-3 के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए विशेष प्रवर्तन टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें जिले के प्रमुख बॉर्डर पॉइंट, राजमार्गों और मुख्य आंतरिक मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाएंगी। प्रतिबंधित वाहन चलते पाए जाने पर चालान के साथ जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
2800 से अधिक स्थानों पर निर्माण कार्य बंद
वाहनों के साथ ही निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए नगर निकायों और ग्राम पंचायतों के तहत चल रहे सार्वजनिक निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करा दिए गए हैं। जिले में 2800 से अधिक स्थानों पर सड़क, नाली, खड़ंजा और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य चल रहे थे। प्रशासन ने इन्हें बंद करा दिया है। अग्रिम आदेश तक अति आवश्यक राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को छोड़कर अन्य निजी और सार्वजनिक निर्माण व तोड़फोड़ की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। नियमों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विभागीय उदासीनता से उड़ती रहीं नियमों की धज्जियां
जिले में ग्रैप-2 लागू रहने के दौरान भी प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन कराने में विभागीय लापरवाही सामने आती रही। मुख्य सड़कों से लेकर आंतरिक इलाकों तक उड़ती धूल को दबाने के लिए नियमित पानी का छिड़काव नहीं किया गया। एंटी स्मॉग गन भी सुचारु रूप से नहीं चलाई गईं। खुले में पड़ा निर्माण मलबा, तंदूरों से निकलता धुआं और सड़कों पर दौड़ते प्रदूषणकारी वाहन प्रशासनिक दावों की हकीकत बयां करते रहे। ऐसे में देखना होगा कि अब ग्रैप-3 की सख्ती कितनी कारगर साबित होगी।
ढाई लाख विद्यार्थियों के पठन-पाठन पर पड़ेगा असर
ग्रैप-3 की पाबंदियों का असर कक्षा पांच तक के करीब ढाई लाख विद्यार्थियों के पठन-पाठन पर भी पड़ेगा। अब अग्रिम आदेश तक इन बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन मोड पर कराई जाएगी। इसके लिए अभिभावकों को मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जिले में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 400 से अधिक सरकारी-गैर सरकारी विद्यालय संचालित हो रहे हैं।