बजट से रियल एस्टेट को मिलेगी संजीवनी

हेडिंग: बजट से रियल एस्टेट को मिलेगी संजीवनी
- 45 लाख तक का घर खरीदने पर 1.50 लाख की अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त
- 3.50 लाख तक ब्याज पर कोई टैक्स नहीं
गाजियाबाद। केंद्र सरकार के बजट पर रियल एस्टेट सेक्टर की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। बजट में 45 लाख तक का घर खरीदने पर होम लोन पर 1.50 लाख के अतिरिक्त ब्याज को कर मुक्त करने का फैसला लिया गया है। इससे अब 3.50 लाख तक ब्याज के भुगतान पर लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत 2022 तक सबको घर देने और 1.95 करोड़ घरों के निर्माण की रियल एस्टेट सेक्टर ने प्रशंसा की है।
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कोट्स...
1. रियल एस्टेट के मामले में बजट अच्छा रहा है। क्रेडाई लंबे अर्से से रेंटल हाउसिंग लॉ और सरकारी भूमि के आंकड़ों पर पब्लिक हाउसिंग को बढ़ावा देने की मांग कर रहा था। जिसे बजट में अब प्राथमिकता मिली है। एनएचबी अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के आधीन न होकर सीधे आरबीआई द्वारा संचालित होगी। आरबीआई रियल एस्टेट क्षेत्र के फाइनेंसिंग के लिए आवश्यक सुधार लाएगा। - मनोज गौड़, एमडी गौड़ ग्रुप व चेयरमैन अफोर्डेबल हाउसिंग कमेटी क्रेडाई
2. केंद्रीय बजट सबको घर के 2022 के लक्ष्य पर केंद्रित है। पिछले बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टैग दिया गया था। अब अफोर्डेबल कैटेगरी में आयकर दाताओं को ब्याज पर अतिरिक्त 1.50 लाख की छूट घर खरीदने वालों को बड़ी राहत देगी। इंडस्ट्री स्टेटस और सिंगल विंडो क्लीयरेंस के ऊपर कदम उठाए जाने की जरूरत थी। - गौरव गुप्ता, निदेशक एसजी एस्टेट्स व अध्यक्ष क्रेडाई गाजियाबाद
3. रेरा और जीएसटी ने रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत सहारा दिया है। इस बार उम्मीदें तो थीं, लेकिन रियल एस्टेट के लिए बजट कुछ खास नहीं रहा। रियल एस्टेट कई सालों से इंडस्ट्री स्टेटस की मांग कर रही थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का विशेष ध्यान हैं, जिससे ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर को फायदा होगा।
- अशोक गुप्ता, सीएमडी, अजनारा इंडिया लिमिटेड
4. सरकार के बजट में फिर से अफोर्डेबल हाउसिंग को मजबूती मिली है। सरकार ने अर्बन और रूरल सेगमेंट के हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग पर विशेष ध्यान दिया है। इसमें अर्बन सेगमेंट में 81 लाख आवास पर 4.83 लाख करोड़ का निवेश एक सराहनीय कदम है। - प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल व नेशनल काउंसिल ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग, एसोचैम के चेयरमैन