बिजली निगम की ओटीएस को चुनावी घोषणाओं का करंट
गाजियाबाद। बिजली निगम की एकमुश्त समाधान योजना को (ओटीएस) को चुनावी घोषणाओं से करंट लगने लगा है। चुनाव मैदान में उतरे राजनीतिक दल 300 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा कर रहे हैं। इससे योजना में शामिल होने वाले बकायेदारों को चुनाव बाद अपने बिल माफ होते दिख रहे हैं। एक लाख 36 हजार बकायेदारों से अभी निगम को वसूली करनी है।
साल 2020 में 20 अक्टूबर को शासन ने योजना शुरू की थी। पहले एक महीने तेजी से बढ़ी योजना अब चुनावी माहौल में सुस्त रफ्तार पर है। योजना की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। इसके बाद शायद ही योजना की तारीख को बढ़ाया जाए। गाजियाबाद जिले में दो लाख 73 हजार बकायेदार 275 करोड़ की वसूली के लिए ओटीएस के लिए चिन्हित किए गए थे। इन बकायेदारों ने कनेक्शन लेने की तारीख से सितंबर 2021 तक का बिल ही जमा नहीं किया। बिजलीघरों से लगातार इन बकायेदारों से संपर्क किया गया।
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योजना में यह दिया जा रहा है लाभ :
योजना में दो किलोवाट तक के बिजली बिल में 100 प्रतिशत, दो से पांच किलोवाट तक के भार कनेक्शनों के बकाया बिलों के ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई। इसके अलावा पंजीयन या ऑनलाइन जैसे आवेदन में भी ओटीएस में उपभोक्ताओं को छूट दी गई। सीधे बिजलीघर से योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया।
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दिसंबर और जनवरी में सुस्त रही रफ्तार :
महीना - उपभोक्ता - वसूल राशि करोड़ों में
21 अक्टूबर से 5 नवंबर तक - 54 हजार - 27.5
छह नवंबर से 30 नवंबर तक - 98 हजार - 62
एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक - एक लाख 31 हजार - 96 करोड़
एक जनवरी से 11 जनवरी - एक लाख 33 हजार - 100 करोड़
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सपा और आप ने की है घोषणा :
समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाने पर 300 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की है। राजनीति के गलियारों में इस बार बिजली का बिल अहम मुद्दा है, जिसके सहारे मध्यम वर्गीय परिवारों तक पहुंचने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं। आचार संहिता लगने से पहले किसानों की बिजली दर में कटौती कर भाजपा ने भी बिजली पर सियासी दांव खेला है।
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जिले का अव्वल है प्रदर्शन :
प्रदेश में गाजियाबाद जोन का प्रदर्शन ओटीएस में अव्वल है। 50 फीसदी उपभोक्ता योजना में शामिल होकर छूट का लाभ ले चुके हैं। शेष उपभोक्ताओं से भी ओटीएस के तहत वसूली का प्रयास किया जा रहा है।
- एसके पुरवार, मुख्य अभियंता
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