जीडीए कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में भी मंडलायुक्त का पूरा फोकस अवैध निर्माण और और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर ही रहा। उन्होंने सबसे पहले अवैध निर्माणों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया ताकि सख्त संदेश जाए।
साथ ही उन्होंने ग्रेड सेपरेटर से लेकर आवासीय योजनाओं से जुड़े प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूरा कराने पर जोर दिया। बैठक में जानकारी मांगने पर जीडीए वीसी कंचन वर्मा व अन्य अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण गिराने पर जोरशोर से काम चल रहा है। हर रोज प्रवर्तन दस्ता अवैध निर्माण ध्वस्त कर रहा है।
अब तक 155 अवैध कब्जों को चिह्नित किया गया है। इनमें कुछ मामले कोर्ट में हैं, जिन पर अभी कार्रवाई नहीं होगी, बाकी पर कार्रवाई चल रही है। आवासीय क्षेत्रों में घरों के बाहर जनरेटर रखकर व अन्य तरीके से किए गए अवैध कब्जों को लेकर भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 15 दिन की मोहलत के बाद कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जीडीए की आवासीय योजनाओं, मेट्रो, अंडर से लेकर ग्रेड सेपरेटर का काम निर्धारित समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया। इसी बीच चौराहों को जाम मुक्त किए जाने और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर काम करने का निर्देश दिया।
जीडीए अधिकारियों ने मेट्रो की रिवाइजड डीपीआर का अप्रूवल लखनऊ से होने की बात कही तो मंडलायुक्त ने कहा कि शासन स्तर पर पुख्ता तरीके से पैरवी की जाएगी ताकि मेट्रो का काम प्रभावित न हो। इसी बीच उन्होंने जीडीए दफ्तर के अंदर साफ-सफाई को लेकर वीसी समेत सभी अफसरों की प्रशंसा की।
बैठक में सचिव रवींद्र गोडबोले, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, चीफ इंजीनियर समेत सभी अनुभागों के अधिकारी व इंजीनियर मौजूद रहे।
जीडीए का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक
डॉ. प्रभात कुमार जीडीए का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे। क्योंकि कुछ ही महीने पहले योगी सरकार ने मेरठ मंडलायुक्त को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया था जबकि इससे पहले सपा सरकार में जीडीए व लखनऊ विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष सचिव आवास को बनाया दिया था जिसे योगी सरकार ने भंग कर दिया।