इंदिरापुरम। कनावनी के किसानों को उच्च न्यायालय से राहत मिली है। किसानों का कहना है कि जीडीए ने इंदिरापुरम विस्तार योजना से जुड़े किसानों को मुआवजा देने की समय सीमा बढ़ाने जाने की अर्जी हाई कोर्ट में दाया की थी और वह खारिज कर दी है। इस आदेश के बाद कनावनी में धरनारत किसानों ने खुशी जाहिर की और कहा कि अब उनकी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है।
किसानों ने बताया कि उच्च न्यायालय ने जीडीए की मुआवजा घोषणा के लिए निर्धारित समय-सीमा बढ़ाने की अर्जी अस्वीकार कर दी। इस निर्णय के बाद इंदिरापुरम विस्तार योजना पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। किसानों का कहना है कि अब जीडीए को समय विस्तार नहीं मिलेगा। उन्हें उम्मीद है कि उनकी जमीन पर उनका अधिकार सुरक्षित रहेगा। अशोक कसाना और परवीन नागर ने बताया कि किसान लंबे समय से शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है।
किसानों की मांग है कि न्यायालय के आदेशों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई हो। उनकी जमीन और राजस्व अभिलेखों में उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। किसानों का कहना है कि यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं, बल्कि उनके अधिकार, सम्मान और भविष्य की है। धरना स्थल पर लिखीराम शर्मा, चतर सिंह नागर, मथन सिंह नागर, चन्द नागर, विनोद नागर और धनेश्वर शर्मा मौजूद रहे।
इनसेट
क्या बोले अधिकारी
यह सही है कि मुआवजा दिए जाने की समय सीमा बढ़ाए जाने की अपील अदालत से की थी। अदालतत ने क्या आदेश दिया है, अभी तक उन्होंने फैसले की कॉपी नहीं पढ़ी है। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।- विवेक मिश्र,जीडीए सचिव