गाजियाबाद। जिला अदालत परिसर में वादकारियों और अधिवक्ताओं की सहूलियत के लिए तैयार किए गए ई-सुविधा केंद्र का संचालन इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा। केंद्र संचालन के लिए पोटा केबिन का निर्माण हाईकोर्ट की निगरानी में मुंबई की एक विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा किया गया है। इसके शुरू होने से वर्चुअल कोर्ट, चालान भुगतान, ई-फाइलिंग जैसी कई सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएंगी। अभी केंद्र में बिजली का कनेक्शन शुरू नहीं हुआ था। जल्द ही कनेक्शन हो जाएगा।
ई-सुविधा केंद्र का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तकनीक से जोड़कर अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बनाना है। यह केंद्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट की ओर जाने वाले मार्ग पर अदालत परिसर में स्थापित किया गया है। जिला अदालत के एक अधिकारी के अनुसार, यह वादकारियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।
शुरुआत में केंद्र पर एक कंप्यूटर, स्कैनर और दो प्रशिक्षित स्टाफ तैनात रहेंगे। ई-फाइलिंग कराने के लिए वादकारी को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिजिटल हस्ताक्षर और शपथ पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। इसके बाद डिजिटल फाइल बनाकर फाइल नंबर जारी किया जाएगा।
ई-सुविधा केंद्र में जिन प्रमुख सेवाओं की व्यवस्था की गई है, उनमें वर्चुअल कोर्ट से संबंधित जानकारी, वाहन चालान का भुगतान, ई-स्टांप दस्तावेजों की जानकारी, याचिकाओं की स्कैनिंग और फाइलिंग, ऑनलाइन स्टांप खरीद में सहयोग, न्यायाधीशों की छुट्टियों से जुड़ी जानकारी और निशुल्क विधिक सहायता जैसे कार्य शामिल हैं।