नगर विकास मंत्री एवं जिला योजना के अध्यक्ष सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बृहस्पतिवार को विभिन्न विभागों से जुड़ी विकास की योजनाओं पर चर्चा की गई।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला विकास योजना वर्ष 2017-18 के लिए 175.77 करोड़ रुपये से जुड़ी योजनाओं को अनुमोदित किया गया। सबसे ज्यादा बजट सड़क एवं पुल निर्माण के लिए रखा गया है
उसके बाद एलोपैथी चिकित्सा, वृद्धा व पारिवारिक पेंशन व समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट अनुमोदित किया गया है। इसी बीच सीएमओ डॉ. अजेय अग्रवाल द्वारा ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुछ नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव रखा,
जिसे मंत्री ने यह कह कर खारिज कर दिया कि अगर आपके पास चिकित्सक नहीं हों तो केवल बिल्डिंग खड़ी करने का क्या फायदा? इसलिए अस्पतालों के लिए रखा गया पैसा पेयजल व्यवस्था के लिए रख दिया जाए।
जिला योजना की बैठक में पंचायती राज विभाग के लिए 910.60 लाख, सड़क एवं पुल हेतु 4176.95 लाख, कृषि विभाग के लिए 20 लाख, पशुपालन विभाग के लिए 269.14 लाख, दुग्ध विकास के लिए 367.83 लाख, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए 145 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया है।
इसी तरह से प्राथमिक शिक्षा के लिए 161.72 लाख, माध्यमिक शिक्षा के लिए 615.66 लाख और एलोपैथिक चिकित्सा हेतु 1250.00 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया। बैठक में नगरीय पेयजल हेतु 106.80 लाख,
ग्रामीण पेयजल हेतु 400.00 लाख, ग्रामीण स्वच्छता (पंचायती राज) के लिए 1453.56 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण हेतु 584.03 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण के लिए 716.70 लाख का अनुमोदन किया गया
जबकि अल्पसंख्यक कल्याण हेतु 55.14 लाख, समाज कल्याण विभाग (सामान्य) के लिए 2243.40 लाख, पेंशन हेतु 2396.56 लाख तथा महिला एवं बाल विकास हेतु 159.48 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया।
इस दौरान बैठक में बैठक में जिलाधिकारी मिनिस्ती एस, खाद्य एवं रसद मंत्री अतुल गर्ग. महापौर अशु वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नूर हसन, विधायक सुनील कुमार शर्मा, अजीत पाल त्यागी, नंद किशोर, डा. मंजू शिवाच, जीडीए वीसी कंचन वर्मा ,मुख्य विकास अधिकारी रमेश रंजन, एसएसपी एचएन सिंह के साथ ही समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।