अब कब्जे से जुड़ी कार्रवाई पर हर रोज होगी समीक्षा

उधर, अवैध कब्जा हटाने के लिए एंटी भूमाफिया टास्कफोर्स से जुड़ी कार्रवाई की हर रोज समीक्षा होगा। तहसील वार समीक्षा की जाएगी जिसमें बताना होगा कि कितनी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया।बीते महीने जिलाधिकारी मिनिस्ती एस. ने तहसील स्तर पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया था।

उन्होंने निर्देश दिया था कि 30 मई तक विभाग वार संपत्ति पर किए गए अवैध कब्जे का ब्यौरा मुहैया कराया जाए। अवैध कब्जे को लेकर एक रजिस्टर बनाया जाए, जिसमें विभाग को नाम और उनकी कितनी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है, उसका ब्यौरा दर्ज किया है।

डीएम पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि बीते 10 साल में जिन विभागों की संपत्तियों पर कब्जा हुआ है। उन सभी विभागों में तैनात रहे अधिकारियों की रिपोर्ट भी शासन को भेजी जाएगी, ताकि उन पर भी कार्रवाई हो सके।

अब समय सीमा खत्म होने के बाद भी विभागों ने अवैध कब्जे व भूमाफियाओं को लेकर रिपोर्ट नहीं दी है जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। एडीएम- ई ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि सभी एसडीएम और विभागों को निर्देश दिया गया है कि शनिवार तक हर हाल में अवैध कब्जे पर रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाए।

इसी बीच अवैध कब्जे से जुड़ी कार्रवाई की हर रोज समीक्षा की जाएगी। उधर, एसडीएम सदर अतुल यादव का कहना है कि हमारी तरफ से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। शुक्रवार तक रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। इसी बीच हमारी तरफ एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने अवैध कब्जे हटाने का काम भी शुरू कर दिया है।

जिलाधिकारी ने पट्टा किया निरस्त
 भूमाफियाओं पर कार्रवाई के साथ ही विवादित पट्टों के खिलाफ भी जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, तालाब की जमीन पर काटे गए पट्टे को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी के आदेश पर गांव बम्हैटा में तालाब की जमीन पर काटे गए पट्टे का आवंटन निरस्त कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि स्थानीय व्यक्ति की तरफ से तालाब की जमीन पर पट्टा काटने की शिकायत की गई थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। उधर, इस कार्रवाई के बाद अब उन सभी पट्टों पर शिकंजा कस सकता है जो तालाब की जमीनों पर काटे गए हैं।