गाजियाबाद। इंदिरापुरम विस्तार योजना को धरातल पर उतारने के लिए जीडीए ने कवायद तेज कर दी है। योजना में 93 हेक्टेयर जमीन पर आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के नियोजन के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए नामी कंसल्टेंट फर्मों को हायर किया जा रहा है। इसके लिए जीडीए एक दो दिन में आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) अपलोड करने जा रहा है।
बुधवार को जीडीए वीसी अतुल वत्स ने मानचित्र विभाग के सहायक टाउन प्लानर और अभियंत्रण विभाग के इंजीनियरों के साथ योजना की प्रगति के बारे में समीक्षा की। उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि सीवर सड़क, नाले के निर्माण के कार्य में तेजी लाया जाए। पिछले दिनों योजना में अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ जीडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। सहायक अभियंता पियूष सिंह ने बताया कि करीब 800 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराकर उसकी चहारदीवारी का काम युद्ध स्तर से चल रहा है। योजना में सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जीडीए वीसी ने बताया कि दिल्ली से नजदीक होने की वजह से इस योजना में संपत्तियों के खरीदारों का रुझान बढ़ रहा है। प्राइम लोकेशन पर स्थित इस योजना में आवंटियों को हर तरह की सुविधाएं मिल सकें इसके लिए नामी कंसल्टेंट फर्म का चुनाव किया जाएगा।
योजना में 10 फीसदी गरीबों के लिए बनेंगे आवास
इंदिरापुरम विस्तार योजना में 10 फीसदी गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। इसके साथ ही योजना में 15 फीसदी क्षेत्र हरित पट्टी के लिए छोड़ा जाएगा। सड़कों के किनारे छायादार और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। भूखंड लेने वाले आवंटी को भी पौधे लगाने होंगे।