सराय काले खां से मेरठ तक हाईस्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट पर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने यूपी सरकार को रिपोर्ट भेज दी है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव का अड़ंगा लग गया है। इस प्रोजेक्ट पर अब उत्तर प्रदेश सरकार से फाइनेंशियल सहभागिता पर निर्णय लिया जाना है। अब नई सरकार गठन के बाद ही यह निर्णय लिया जा सकेगा।
ऐसे मे 92.05 किलोमीटर लंबे हाईस्पीड ट्रेन के इस कोरिडोर का निर्माण लेट हो सकता है।नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी) को 26 हजार करोड़ की लागत वाले सराय काले खां-मेरठ कॉरिडोर को जुलाई 2024 तक तैयार करना है। इस कॉरिडोर का निर्माण तीन चरणों में पूरा होगा।
हाईस्पीड ट्रेन की नई डीपीआर तैयार होने के बाद एनसीआरटीसी ने यूपी सरकार के पास भेजी थी। चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश सरकार ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के रीजनल कार्यालय से इस पर रिपोर्ट मांगी थी। करीब एक सप्ताह तक डीपीआर के अध्ययन के बाद स्थानीय अधिकारियों ने रिपोर्ट भेज दी थी।
अब एनसीआरटीसी और यूपी सरकार के बीच फंडिंग आदि मसलों पर सहमति बनना बाकी है। यह सहमति बनने के बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा।उधर यूपी में नई सरकार बनाए जाने के लिए मतदान प्रक्रिया चल रही है। फंडिंग पर सहमति फिलहाल नहीं दी जा सकेगी। इसके लिए नई सरकार के गठन का इंतजार करना होगा।
11 मार्च को मतगणना के करीब एक सप्ताह बाद सरकार के गठन की उम्मीद है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि नई सरकार को फंक्शन में आने में समय लगेगा। ऐसे में अप्रैल-मई से पहले इस पर सहमति मिलने की उम्मीद नहीं है।
तीन फेज में पूरा होगा कॉरिडोर
तीन फेज में पूरे होने वाले सराय काले खां-गाजियाबाद-मेरठ हाईस्पीड कॉरिडोर में सबसे पहले साहिबाबाद (पेसेफिक मॉल के पास) से परतापुर तक 38 किलोमीटर लंबा रूट तैयार किया जाएगा। यह हिस्सा जनवरी 2023 तक पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में साहिबाबाद से सराय काले खां तक का अंडरग्राउंड रूट जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा।
जुलाई 2024 तक कॉरिडोर के तीसरे और अंतिम चरण में परतापुर से मोदीपुरम मेरठ तक का प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा।
एक नजर में हाईस्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट
कुल लंबाई 90 किलोमीटर
स्टेशन की संख्या 17 (11 एलिवेटेड और 6 अंडरग्राउंड)
गाजियाबाद में स्टेशन की संख्या 07
ट्रेन में अधिकतम कोच 12