पावर कारपोरेशन और आयकर विभाग के अफसरों में टकराव बढ़ता जा रहा है। इससे 5 अप्रैल से वेस्ट यूपी में ब्लैक आउट होने की आशंका बढ़ गई है। आयकर विभाग ने पावर कारपोरेशन पर 332 करोड़ का टैक्स लगा दिया है।
पावर कारपोरेशन इसको अवैध बताते हुए भुगतान से इंकार कर रहा है। एमडी स्तर से समाधान न मिलने पर मामला अब चेयरमैन की टेबिल पर पहुंच गया है। यदि जल्द समाधान न निकला भुगतान न होने से ट्रांसमिशन से पावर कट हो सकता है।
यह है मामला
पावर कारपोरेशन में 2007 से डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन अलग हो गए थे। तब से डिस्ट्रीब्यूशन की ओर से ट्रांसमिशन को 12 पैसे प्रति यूनिट का बिजली व्हीलिंग चार्ज दिया जाता है। इस धनराशि को आयकर विभाग ने टैक्सेबल मानते हुए 332 करोड़ का वसूली नोटिस जारी किया है।
इसके साथ ही 226 करोड़ का टीडीएस नोटिस जारी किया गया है। इस धनराशि के ऊपर आयकर विभाग ने 106 करोड़ का ब्याज लगाया है। इसकी वसूली हर हाल में 30 मार्च तक होनी है।
यह होगी कार्रवाई
वसूली नोटिस का भुगतान न होने पर आयकर विभाग ने पश्चिमांचल पावर कारपोरेशन के सभी 44 बैंक एकाउंट सीज करने के आदेश दिए हैं। इन खातों को दो अप्रैल तक सीज करके बैंकों को आयकर अफसरों को सूचना देनी है।
यह पड़ेगा प्रभाव
खाते सीज हो जाने से पावर कारपोरेशन का राजस्व ट्रांसमिशन और जेनरेशन लिमिटेड को नहीं हो पाएगा। इससे पावर सप्लाई बंद होने का खतरा बढ़ जाएगा।
विशेषज्ञों की मानें तो ऐसे हालात में चार-पांच दिन ही बिजली सप्लाई मिल सकती है। यानी पांच अप्रैल से वेस्ट यूपी में ब्लैक आउट का खतरा बढ़ जाएगा।