फसल की बिक्री के लिए नहीं करना होगा मंडी का इंतजार, एक क्लिक पर मिलेगा भाव

मार्केट कमेटी ने इसकी तैयारी शुरू करते हुए किसानों का डाटा एकत्रित करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार स्थल होगा, जिसे कृषि मंत्रालय भारत सरकार विकसित करेगा। इसके तहत चार चरणों में पूरे देश में 585 कृषि मंडियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार बनाया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल चलाने के लिए संस्था ‘नागार्जुना फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड हैदराबाद’ तकनीकी सहयोग कर रही है।

पहले चरण में आठ राज्यों में 23 उत्पादकों और 21 मंडियों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रदेश की करनाल और ऐलनाबाद मंडी के नाम की घोषणा हो चुकी है। मार्च 2018 तक देश की 585 मंडियों और बाद में धीरे-धीरे देश की सभी मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे चरण में जिले की बल्लभगढ़ या मोहना मंडी इस नेटवर्क के साथ जुड़ जाएंगी।

बंद होगा कमीशन
किसानों के साथ-साथ कमीशन एजेंट (आढ़ती) और ट्रेडर्स (व्यापारी) का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से ऑनलाइन बिक्री होगी। योजना के अंतर्गत देश व प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसान की फसल को ऑनलाइन खरीद सकेगा। इतना ही नहीं, पेमेंट भी सीधी किसानों के बैंक खाते में आएगी। इस योजना से किसानों को फसल का उचित दाम मिलने के साथ-साथ कई-कई दिनों तक मंडी में फसल बिक्री का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इस योजना के लागू होने से मंडी में एजेंट कमीशन बंद हो जाएगा।

किया जा रहा पंजीकरण
ई-योजना का लाभ वे ही किसान उठा सकेंगे, जिनका मार्केट कमेटी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होगा। योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए मार्केट कमेटी के कर्मचारी गांव-गांव जाकर किसानों का रजिस्ट्रेशन करने में जुटे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को ई-मंडी योजना से जोड़ा जा सके।

जिले में छोटी मंडियां हैं, इसलिए शुरुआती चरण में जिले की किसी मंडी का नाम इस योजना में नहीं आया। हालांकि दूसरे चरण में बल्लभगढ़ व मोहना मंडी का नाम आने की पूरी उम्मीद है। इसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। इससे मंडी के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
-राहुल यादव, सचिव मार्केट कमेटी, बल्लभगढ़