जरा इधर भी गौर फरमाइए सरकार, फाइलों में गुम है तीन बड़े शहरों को जोड़ने वाली FNG एक्सप्रेसवे योजना

एनसीआर को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और 14 लेन के दिल्ली-मेरठ हाईवे का तोहफा मिलने के बाद अब इस अधूरी परियोजना पर सबकी निगाहें हैं। लगभग 75 किलोमीटर लंबे इस एफएनजी का 20 फीसदी काम पूरा हो चुका है जबकि 80 फीसदी काम एनएचएआई को पूरा करना है। 

सत्ता का संतुलन तो फिर क्यों देरी
केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद एफएनजी को नेशनल हाईवे का दर्जा दिलाने की मशक्कत शुरू हुई। एफएनजी एनएचएआई को  सुपुर्द होने की अटकलों को देखते हुए साल 2015 की शुरुआत में ही नोएडा प्राधिकरण ने निर्माण कार्य रोक दिया। नवंबर 2015 में केंद्र ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार थी। ऐसे में इस परियोजना की लेटलतीफी की वजह राजनीतिक खींचतान को भी माना गया, लेकिन 2017 में केंद्र और हरियाणा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बन गई। ऐसे में अब इस परियोजना में देरी होना समझ से परे है।