हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा करीब 344 फिक्स डोज कोंबिनेशन (एफडीसी) दवाओं पर प्रतिबंध करने के लिए जारी अधिसूचना पर सवाल उठाया है। अदालत ने कहा कि केंद्र को उन कंपनियों की दवाओं के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार नहीं है, जिन्हें राज्य अथॉरिटी से लाइसेंस प्रदान है। अदालत ने फिलहाल दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी जारी अधिसूचना पर रोक जारी रखी है।
न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने दवा कंपनियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र को राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है फिर भी आप कार्रवाई कर रहे हैं।
सभी तथ्यों को देखने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि सिस्टम में खामियां हैं। अदालत ने यह टिप्पणी केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन के उस तर्क पर कि जिसमें कहा गया था कि एफडीसी के तहत प्रतिबंधित दवाओं के लिए वैध लाइसेंस नहीं थे और राज्य स्तर पर कार्रवाई मुश्किल थी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राथमिक मुद्दा सुरक्षा का है।