-नंबर प्लेट व पंजीयन संख्या वाले वाहनों को ही जारी किया जाएगा गेट पास
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। रबी विपणन सीजन 2026-27 के दौरान सरकार द्वारा खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इन व्यवस्थाओं के तहत अब एंट्री गेट पास केवल उन्हीं वाहनों को जारी किए जाएंगे, जिन पर नंबर प्लेट या पंजीकरण संख्या अंकित होगी।
इसके साथ ही मंडी/खरीद केंद्र पर एंट्री गेट पास जारी करते समय, उपज लेकर आने वाले वाहन का पंजीकरण नंबर तथा वाहन की एक तस्वीर भी दर्ज की जाएगी, जिससे रिकॉर्ड को सुदृढ़ बनाया जा सके। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर अनाज खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार यह प्रक्रिया पीओएस मशीन के माध्यम से संपन्न की जाएगी, जिससे खरीद प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। रबी विपणन सीजन 2026-27 के दौरान सभी मंडियों, खरीद केंद्रों तथा गोदामों को जियो-फेंसिंग के दायरे में लाया गया है। इसके तहत सभी प्रकार के गेट पास संबंधित परिसर में जियो-फेंसिंग के आधार पर ही जारी किए जाएंगे, जिससे गतिविधियों की प्रभावी निगरानी संभव हो सके।
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जीपीएस से रखी जाएगी निगरानी :
मंडियों/खरीद केंद्रों से लेकर गोदामों तक गेहूं के उठान एवं परिवहन में लगे वाहनों की आवाजाही पर जीपीएस के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। इस व्यवस्था से परिवहन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने सभी किसानों एवं संबंधित अधिकारियों का आह्वान किया कि वे इन नई व्यवस्थाओं का उचित व प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संपन्न हो सके।
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किसानों ने जताया विरोध :
वहीं किसानों ने इन नए नियमों को परेशान करने वाला बताते हुए कहा कि हर किसान के पास अपना वाहन नहीं है तथा बायोमेट्रिक व अन्य प्रणालियों में समय अधिक लगेगा, जिससे किसान को समस्या होगी। किसान भगत सिंह, रणजीत नंबरदार, रमेश डागर, बुधराम, जफरुद्दीन आदि ने कहा कि नए-नए कानून लाकर सरकार केवल किसानों को परेशान करने का काम कर रही है।