अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अरावली वन क्षेत्र स्थित खोरी गांव से फिर से अवैध कब्जे होने लगे हैं। इस क्षेत्र करीब 100 लोगों ने अस्थाई कब्जे (झुग्गी) कर लिए हैं। इस क्षेत्र में पहले भी कई बार अवैध कब्जे हो चुके हैं। निगम कई बार हटवाकर संबंधित पर केस भी दर्ज कराया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करीब दो साल पहले खोरी गांव में नगर निगम अवैध निर्माणों पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब 10 हजार मकानों को तोड़ दिया गया था। इसके बाद भी विस्थापित यहां बीच-बीच में झुग्गी लगाकर रहना शुरू कर देते हैं। निगम को करीब आधा दर्जन पर खोरी गांव से झुग्गियों को हटा चुका है। इसके बाद निगम ने इस क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी थी। बीच में निगरानी कम होने से लोगों से फिर से झुग्गी लगाकर रहना शुरू कर दिया है। लोग मौका पाते ही पहले टेंट लगाकर रहने लगते हैं। बाद में मौके पर पड़ी ईंटों की मदद से पक्का घर बनाने लगते हैं। इस क्षेत्र में 100 से अधिक झुग्गियां फिलहाल लग गई हैं। तीन दिन पहले भी खोरी में विस्थापितों की बैठक हुई थी। इसमें कुछ लोगों ने दोबारा से यहां बसने की बात कहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के विस्थापितों को फ्लैट देने को कहा था। जिस पर निगम डबुआ कॉलोनी में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट दे रहा है।
लोग नहीं आ रहे फ्लैट लेने
नगर निगम ने पहले ड्रॉ में 1009 लोगों को फ्लैट अलॉट किया हुआ है। वहीं, दूसरी बार में 245 को फ्लैट अलॉट हुए हैं। निगम सूत्रों के अनुसार अभी काफी संख्या में लोग फ्लैट में नहीं रह रहे हैं या फ्लैट का स्थाई कब्जा प्रमाण पत्र नहीं लिया है। ऐसे में नगर निगम ने अलाॅट हुए फ्लैटों के गेट पर नोटिस चस्पा कर लोगों से जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा है। पात्रों के फ्लैट में नहीं आने से रखरखाव में निगम को परेशानी हो रही है। दूसरी ओर यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। ईडब्ल्यूएस फ्लैट में मूलभूत सुविधाओं के लिए आईआईटी दिल्ली को जांच कर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देनी है।
नहीं बन सकी बाउंड्रीवाॅल
नगर निगम को खोरी में खाली हुई करीब 150 एकड़ जमीन पर दिल्ली बार्डर की ओर से बाउंड्रीवाल कराना है। इसके लिए नगर निगम ने कई बार टेंडर जारी किया, लेकिन कोई आगे नहीं आया। इसके बाद नगर निगम को टेंडर प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ा। अब प्री कॉस्ट बाउंड्रीवॉल बनाने की योजना है। इसके अलावा क्षेत्र में पेड़-पौधे लगाना है। निगम का कहना हैं कि पौधे लगाने के बाद भी अवैध कब्जे की समस्या से निजात मिलेगी।
नगर निगम खोरी से कई बार अवैध कब्जे हटवा चुका है और संबंधित पर केस भी दर्ज कराया था। पात्रों को नगर निगम फ्लैट दे रहा है। खोरी से जल्द ही अवैध कब्जों को हटवाया जाएगा।
- डॉ. गौरव अंतिल, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम