-उपायुक्त ने काॅलोनियों के बारे में ली जानकारी, तय मानक वाली नियमित करने के लिए भेजी जाएंगी
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि जिले में प्रशासनिक कमेटी की अनुशंसा पर ही अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाए। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अवैध कॉलोनियों के डेवलपर्स, जमीन मालिक अथवा रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन आवेदन करें। उपायुक्त ने शुक्रवार को प्रशासनिक कमेटी की अध्यक्षता करते हुए अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की समीक्षा बैठक की और इसमें कॉलोनियों के नियमितीकरण पर चर्चा की। अभी तक डीटीपी को करीब 22 कॉलोनियों के आवेदन मिले हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने नगर निगम की सीमा से बाहर विकसित की गईं अवैध कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं के साथ उन्हें नियमित करने के लिए जुलाई 2022 को अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के 6 माह के अन्दर अवैध कॉलोनियों के डेवलपर्स, जमीन मालिक अथवा रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को आवेदन करना था। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी आवेदनों की जांच करेगी। कमेटी की अनुशंसा पर अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं देने व इन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कॉलोनियों को नियमित करने के लिए बिल्ट अप एरिया के लिए कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत और खुले क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत की दर से विकास शुल्क जमा करवाने के उपरान्त कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है। विक्रम सिंह ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। जिन कॉलोनियों में 25 प्रतिशत तक निर्माण हो चुका है, वहां सड़कों को 9 मीटर से अधिक चौड़ा करते हुए पार्क का निर्माण कराया जाएगा। 20 एकड़ से अधिक में बसी कॉलोनियों में 500 वर्ग मीटर क्षेत्र सामुदायिक भवन के लिए होगा। बैठक में जिला योजनाकार अधिकारी राजेन्द्र शर्मा ने डीसी को कालोनियों के बारे में जानकार दी। समीक्षा बैठक में एडीसी अपराजिता, डीडीपीओ राकेश मोर, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज गजेन्द्र सिंह सहित बैठक से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।