सम-विषम फॉर्मूला लागू करने के साथ यात्रियों के लिए सड़क पर बसों की संख्या बढ़ाने की एक और कोशिश पर सरकार को झटका लगा है। सरकार कांट्रेक्ट कैरिज परमिट से चलने वाली स्कूल बसों को सड़क पर उतारना चाहती है, लेकिन निजी स्कूल एसोसिएशन इसके विरोध में उतर आए हैं।
स्कूल शिक्षा निदेशालय के उस आदेश से नाराज हैं, जिसमें उन्हें चेतावनी भरे लहजे में बसों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है। स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि हम सरकार के इस रवैये के खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं।
दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन के मुताबिक, सरकार दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पब्लिक स्कूलों को धमका कर उनकी बसें लेने की कोशिश कर रही है।