पंचायतों के चुनाव में प्रदेश सरकार द्वारा 10वीं और आठवीं पास होने तथा चार्जशीट ना होने की शर्त लगाने को समाजवादी पार्टी ने लोगों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है।
पार्टी का कहना है कि यदि मनोहर लाल सरकार ने इस बेतुके फैसले को वापस नहीं लिया तो पार्टी इसके खिलाफ सड़क और अदालत दोनों तरह की लड़ाई लड़ेगी।
बुधवार को मलेरना में हुई पार्टी की बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष रिछपाल नागर ने की। बैठक का संचालन यूथ ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय भाटी ने किया।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि सरकार ने सरपंचों के चुनाव में योग्यता लागू कर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है।
पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और सरकार की पोल खोलेगी।