निबंधन विभाग ने रजिस्ट्री कराए बिना बॉयर्स को कब्जा देने वाले तीन बिल्डरों को नोटिस जारी किया था। इसमें उन्हें प्रोजेक्टों में रजिस्ट्री कराने के लिए सात दिन का समय दिया था। समयावधि समाप्त होने के बाद भी बिल्डरों पर कोई असर नहीं दिखा। तीनों बिल्डर प्रोजेक्ट पर करीब 20 करोड़ रुपये की रजिस्ट्री का स्टांप शुल्क बकाया है।
ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिल्डर परियोजनाएं चल रही हैं। कई बिल्डर परियोजनाओं के पूर्ण होने पर प्राधिकरण कंप्लीशन प्रमाण पत्र भी जारी कर चुका है। बिल्डरों से फ्लैट पर कब्जा मिलने के बाद खरीदारों ने वहां रहना शुरू कर दिया है। फिर भी बहुत से स्थानों पर अभी तक रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू नहीं हुई।
निबंधन विभाग के नियम के तहत बिना रजिस्ट्री कराए फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया जा सकता है। विभाग ने उन बिल्डर परियोजनाओं को चिह्नित किया जहां खरीदारों को कब्जा मिल चुका है। तीन बिल्डरों को नोटिस जारी कर रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए थे।
इसके लिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया था लेकिन समय सीमा बीतने के बावजूद रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू नहीं कराई गई है। तीनों बिल्डर परियोजना से निबंधन विभाग को करीब बीस करोड़ रुपये का राजस्व मिलना है। इसके अलावा करीब एक दर्जन बिल्डर परियोजनाओं को और चिह्नित किया है, उन्हें भी रजिस्ट्री प्रक्रिया जल्द शुरू कराने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।