दिल्ली को देश की इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की राजधानी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की 5वीं बैठक में एक समन्वित रणनीति तैयार करने पर मंथन किया। इसमें सरकारी एजेंसियां, डिस्कॉम कंपनियां और ईवी उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। दिल्ली के संवाद और विकास आयोग (डीडीसी) के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रमुख सचिव एवं आयुक्त परिवहन आशीष कुंद्रा भी शामिल हुए।
शाह ने कहा कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप ने दिल्ली को देश की ईवी राजधानी बनाने के लिए एक उचित माहौल बनाने की दिशा में नवाचार किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कार्य समूह के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली ने ईवी चार्जिंग प्वाइंट के एक विस्तृत नेटवर्क की स्थापना में देश का नेतृत्व किया है।
वर्तमान में दिल्ली में 1892 स्थानों पर कुल 2356 चार्जिंग प्वाइंट और 234 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हैं। कार्य समूह ने दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) की ओर से 100 ईवी चार्जिंग, स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जारी निविदा की स्थिति की समीक्षा की। वर्तमान में डीटीएल टेंडर के तहत 896 सार्वजनिक चार्जिंग प्वाइंट और 103 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। अगस्त में पहले चरण में तैयार चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। ईवी चार्जर्स स्थापित करने के लिए पीपीपी मॉडल देश में अपनी तरह का पहला है। इसके तहत दो रुपये प्रति यूनिट की सबसे कम चार्जिंग दर होगी।