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दिल्ली: 20 नवंबर को होगा ‘यमुना संवाद’, डीडीए की पहल पर बांसेरा पार्क में जुटेंगे देश-विदेश के विशेषज्ञ

Fri, 13 Nov 2026 01:58 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली

सार

बांसेरा पार्क में होने वाले इस एक दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू करेंगे।
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बरसात के दौरान दिल्ली में यमुना - फोटो : X @ANI
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विस्तार
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यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने और इसके बाढ़ क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से 20 नवंबर को ‘यमुना संवाद’ का आयोजन किया जाएगा। बांसेरा पार्क में होने वाले इस एक दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू करेंगे।

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इस आयोजन में देश-विदेश के पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, शहरी नियोजक, सरकारी अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एक मंच पर जुटकर यमुना के पुनरुद्धार के उपायों पर मंथन करेंगे। डीडीए के मुताबिक, इस संवाद का मुख्य उद्देश्य यमुना के 52 किलोमीटर लंबे शहरी हिस्से और उसके बाढ़ क्षेत्र को एक समग्र पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विकसित करना है। इसके तहत नदी की सफाई, प्राकृतिक स्वरूप की बहाली, जल गुणवत्ता में सुधार, जैव विविधता बढ़ाने और लोगों को नदी से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक एवं समन्वित योजना पर जोर दिया जाएगा।

1,700 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में चल रहा बहाली का काम: डीडीए यमुना के बाढ़ क्षेत्र में 1,700 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर पुनरुद्धार कार्य कर रहा है। इसके तहत अब तक 35 जलाशयों और आर्द्रभूमियों को दोबारा जीवंत किया गया है, जबकि क्षेत्र में सात लाख से अधिक देशज प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं।
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निर्माण एवं तोड़फोड़ से निकले करीब 88 हजार मीट्रिक टन मलबे को भी बाढ़ क्षेत्र से हटाया गया है। इन प्रयासों से जैव विविधता में भी सकारात्मक सुधार दिखा है। उदाहरण के लिए, प्रमुख पुनरुद्धार स्थल ‘असिता’ में पहले पक्षियों की 63 प्रजातियां दर्ज थीं, जो अब बढ़कर करीब 200 हो गई हैं।

छह विषयों पर विशेषज्ञ देंगे सुझाव
संवाद के दौरान छह प्रमुख विषयों पर अलग-अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें नदी संरक्षण के लिए शासन व्यवस्था, बाढ़ क्षेत्र की योजना, पारिस्थितिक उपाय, जल गुणवत्ता, जल निकासी प्रबंधन, घाटों का विकास, वित्तीय व्यवस्था, नई तकनीक और शोध शामिल हैं।

तैयार होगी ‘दिल्ली यमुना रिपोर्ट’
विशेषज्ञों के इन सभी सुझावों और चर्चाओं को एक दस्तावेज के रूप में संकलित किया जाएगा, जिसे ‘दिल्ली यमुना रिपोर्ट’ नाम दिया गया है। इसमें पुनरुद्धार के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों, विभागों की जिम्मेदारियों और योजनाओं को जमीन पर उतारने के रास्तों का उल्लेख होगा, जिससे सरकारी विभागों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग का नया रास्ता तैयार हो सके।

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